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एफआईआर (FIR) कैसे दर्ज करें

एफआईआर (FIR) कैसे दर्ज करें: स्टेप बाय स्टेप गाइड किसी भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराना एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है। 1 जुलाई 2023 से भारतीय न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए हैं और भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) को नए कानूनों से बदल दिया गया है। अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत आती है। इस ब्लॉग में हम बताएंगे कि नए कानूनों के अनुसार एफआईआर कैसे दर्ज करें, क्या प्रक्रियाएं बदली हैं, और पुलिस के इनकार करने पर क्या करें। Supreme Court of India एफआईआर (FIR) क्या है? एफआईआर (First Information Report) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के तहत दर्ज की जाती है। यह किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की पहली सूचना होती है, जिसे पुलिस दर्ज करके जांच शुरू करती है। एफआईआर दर्ज करने के लिए आवश्यक चीजें शिकायतकर्ता का नाम, पता और संपर्क नंबर घटना का सही समय, तारीख और स्थान घटना का संक्षिप्त विवरण यदि कोई गवाह हो त...

FIR से चार्जशीट तक: पुलिस जांच प्रक्रिया और नागरिकों के अधिकार

पुलिस जांच प्रक्रिया: आपके अधिकार और कर्तव्य भारत में पुलिस की जांच प्रक्रिया अपराधों की जाँच और न्याय दिलाने का एक महत्वपूर्ण चरण है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 के तहत पुलिस की जांच प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस लेख में हम पुलिस की जांच के विभिन्न चरणों, एफआईआर दर्ज करने से लेकर चार्जशीट दाखिल करने तक की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। साथ ही, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य भी जानेंगे, ताकि हर व्यक्ति कानूनी रूप से जागरूक रह सके। पुलिस जांच प्रक्रिया के चरण 1. एफआईआर (First Information Report) दर्ज करना एफआईआर पुलिस जांच की पहली और महत्वपूर्ण कड़ी होती है। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया: ✔️ पीड़ित या कोई अन्य व्यक्ति अपराध की जानकारी पुलिस को दे सकता है। ✔️ संज्ञेय अपराधों में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना एफआईआर दर्ज कर सकती है। ✔️ असंज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। ✔️ एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी एक प्रति पीड़ित को निःशुल्क दी जाती है। ➡...

कानूनी नोटिस मिलने पर क्या करें? जानिए सही कानूनी प्रक्रिया और समाधान

कानूनी नोटिस मिलने पर क्या करें? – संपूर्ण मार्गदर्शिका आज के डिजिटल और कानूनी रूप से जटिल युग में, कानूनी नोटिस (Legal Notice) मिलना एक आम बात हो गई है। व्यापारिक विवादों, व्यक्तिगत मामलों, संपत्ति संबंधी समस्याओं, उपभोक्ता अधिकारों या अनुबंध उल्लंघन के मामलों में कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि आपको कोई कानूनी नोटिस मिले तो आपको क्या करना चाहिए? क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, या आपको तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए? इस लेख में हम कानूनी नोटिस की प्रकृति, उसके प्रभाव, और उससे सही तरीके से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कानूनी नोटिस क्या होता है? कानूनी नोटिस एक औपचारिक पत्र होता है , जिसे आमतौर पर वकील के माध्यम से भेजा जाता है। इसमें कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख होता है और प्राप्तकर्ता को उचित समय के भीतर उत्तर देने की चेतावनी दी जाती है। भारत में कानूनी नोटिस भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य: विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने का अवसर देना प्राप्तकर्ता को कानूनी कार्रवाई की संभावना से अवगत कराना सबूत के रूप में इस्तेमाल होने के लिए एक आ...

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