Right and Law

⚖️ न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका: हालिया टकराव और उपराष्ट्रपति की टिप्पणी पर गहन विश्लेषण 🔍 प्रस्तावना भारत के लोकतंत्र की मूल आत्मा है – संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों का पृथक्करण । न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका – तीनों स्तंभों की सीमाएं स्पष्ट हैं, फिर भी समय-समय पर इनके बीच टकराव की स्थितियाँ उत्पन्न होती रही हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि "न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती" । यह बयान भारतीय संविधान की कार्यपालिका-न्यायपालिका संतुलन पर एक नई बहस को जन्म देता है। 🏛️ विवाद का मूल कारण: राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पृष्ठभूमि में था एक संवैधानिक विवाद – तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा गया था , लेकिन उन पर निर्णय लंबित था। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश दिया , ताकि विधायी प्रक्रिया बाधित न हो। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करत...

कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका:

भारतीय संविधान की प्रस्तावना: एक विस्तृत अध्ययन परिचय भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) न केवल संविधान का परिचय कराती है, बल्कि यह भारत की संवैधानिक भावना और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। इसे संविधान की आत्मा (Soul of the Constitution) भी कहा जाता है। यह प्रस्तावना हमारे संविधान की नींव है और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की दिशा तय करती है। प्रस्तावना का अर्थ (Meaning of Preamble in Hindi) "प्रस्तावना" का अर्थ होता है – किसी भी दस्तावेज़ या ग्रंथ की भूमिका या परिचय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की मुख्य विचारधारा को संक्षेप में प्रस्तुत करती है और बताती है कि यह संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित मूलभूत तत्वों पर आधारित है: संप्रभुता (Sovereignty) – भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होता। समाजवाद (Socialism) – समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाता है। धर्मनिरपेक्षता (Secularism) – भारत में सभी धर्मों को समान रूप से देखा ...