Right and Law

मेनका गांधी बनाम भारत सरकार (1978) – भारतीय संविधान में एक ऐतिहासिक मोड़ मेनका गांधी बनाम भारत सरकार (Maneka Gandhi vs. Union of India, 1978) भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है। इस फैसले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और न्यायिक समीक्षा को नई दिशा दी। यह मामला विशेष रूप से अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) की विस्तृत व्याख्या के लिए जाना जाता है। मामले की पृष्ठभूमि मेनका गांधी और विवाद की शुरुआत मेनका गांधी, एक प्रसिद्ध पत्रकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू थीं। उन्होंने 'सूर्या' नामक पत्रिका का संपादन किया, जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र विचार व्यक्त करने के लिए जानी जाती थी। विवाद का मुख्य मुद्दा 1977 में, भारत सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया । यह कार्रवाई पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(c) के तहत की गई, जिसमें राष्ट्रीय हितों का हवाला दिया गया, लेकिन कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। मेनका गांधी को सरकार के इस फैसले पर कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गय...

केशवानंद भारती केस: भारतीय संविधान की रक्षा करने वाला ऐतिहासिक फैसला परिचय भारतीय संवैधानिक इतिहास में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामला एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। इस फैसले ने संसद की शक्ति की सीमा तय करने और संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) की रक्षा करने की नींव रखी। इस केस के जरिए यह सिद्ध हुआ कि भारतीय लोकतंत्र केवल संसद की इच्छानुसार नहीं चल सकता, बल्कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों को अपरिवर्तनीय बनाए रखना जरूरी है। मामले की पृष्ठभूमि साल 1969 में केरल सरकार ने केरल भूमि सुधार अधिनियम लागू किया, जिसका उद्देश्य भूमि पुनर्वितरण और बड़े जमींदारों की भूमि पर नियंत्रण स्थापित करना था। इस अधिनियम से कई धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हुए, जिनमें एडनीर मठ भी शामिल था। Supreme Court  मठ के प्रमुख, स्वामी केशवानंद भारती , ने इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि यह कानून उनके मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19(1)(f), 25 और 26) का हनन करता है। इस मुकदमे ने एक बड़े संवैधानिक सवाल को जन्म दिया—क्या संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन क...