Right and Law

⚖️ न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका: हालिया टकराव और उपराष्ट्रपति की टिप्पणी पर गहन विश्लेषण 🔍 प्रस्तावना भारत के लोकतंत्र की मूल आत्मा है – संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों का पृथक्करण । न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका – तीनों स्तंभों की सीमाएं स्पष्ट हैं, फिर भी समय-समय पर इनके बीच टकराव की स्थितियाँ उत्पन्न होती रही हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि "न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती" । यह बयान भारतीय संविधान की कार्यपालिका-न्यायपालिका संतुलन पर एक नई बहस को जन्म देता है। 🏛️ विवाद का मूल कारण: राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पृष्ठभूमि में था एक संवैधानिक विवाद – तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा गया था , लेकिन उन पर निर्णय लंबित था। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश दिया , ताकि विधायी प्रक्रिया बाधित न हो। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करत...

चंपकम दोरायराजन मामला: न्याय की लड़ाई और संविधान का संतुलन एक संघर्ष की शुरुआत 1950 का दशक, जब भारत एक नवगठित गणराज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। संविधान लागू हो चुका था, लेकिन सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की चुनौती सामने थी। मद्रास (अब तमिलनाडु) की रहने वाली चंपकम दोरायराजन , जो एक ब्राह्मण महिला थीं, का सपना था कि वह मेडिकल की पढ़ाई करें और समाज में अपना योगदान दें। लेकिन जब उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया, तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि उनकी जाति के लिए निर्धारित सीटें भर चुकी हैं। यह उनके लिए चौंकाने वाला था। राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण नीति लागू की थी, जिसमें कुछ जातियों को प्राथमिकता दी गई थी। For Representation एक संवैधानिक लड़ाई चंपकम को लगा कि यह नीति उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। मामला जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सवाल यह था—क्या सरकार की यह आरक्षण नीति संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन ...