Right and Law

सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस: वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव 🔹 पृष्ठभूमि: इंदिरा जयसिंह बनाम भारत सरकार मामला भारत में वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है। यह धारा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को सक्षम बनाती है कि वे किसी अधिवक्ता को उसकी कानूनी योग्यता, ख्याति या विशेष ज्ञान/अनुभव के आधार पर "वरिष्ठ अधिवक्ता" का दर्जा दे सकें। वर्ष 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने "इंदिरा जयसिंह बनाम भारत सरकार" केस में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 100 अंकों पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू की थी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मानदंड थे: अधिवक्ता के अनुभव के वर्ष न्यायालयों के निर्णयों में योगदान कानूनी लेखन व प्रकाशन नि:शुल्क सेवा (Pro bono) इंटरव्यू वर्ष 2023 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन अब 2025 की नई गाइडलाइंस से इस पूरी प्रणाली को ही समाप्त कर दिया गया है। 🔹 2025 की नई गाइडलाइंस: मुख्य बिंदु 1. अंकों की प्रणाली समाप्त सुप्रीम कोर्ट ने अब...

वक्फ अधिनियम 2025: एक गहराई से विश्लेषण  Waqf Act 2025 Explained in Hindi ✍️ भूमिका भारत में वक्फ संपत्तियाँ मुस्लिम समुदाय की धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद एक ऐतिहासिक संस्था का हिस्सा रही हैं। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 ने देशभर में एक नई बहस छेड़ दी है –  इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे: वक्फ का अर्थ और महत्व वक्फ अधिनियम 1995 की मूल संरचना वक्फ अधिनियम 2025 के प्रमुख संशोधन विवाद और विरोध सुप्रीम कोर्ट की स्थिति और निष्कर्ष: आगे की राह क्या है? 🧾 वक्फ क्या है? वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से दान कर दिया जाता है। वक्फ संपत्तियाँ आमतौर पर मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसे, और जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग होती हैं। वक्फ की कानूनी मान्यता: भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन Waqf Act, 1995 के अंतर्गत किया जाता है, जिसे अब 2025 में संशोधित किया गया है। 📚 वक्फ अधिनियम 1995 की ...