Right and Law

परिचय: भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत और समावेशी संविधानों में से एक है। इसकी एक प्रमुख विशेषता मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) हैं, जो नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) में उल्लिखित हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को मजबूत करते हैं। इन्हें भारत के नागरिकों के लिए "जीवन की संजीवनी" कहा जा सकता है। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं: संविधान द्वारा प्रदत्त: मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं, अतः ये विधायिका या कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से नहीं छीने जा सकते। न्यायालय द्वारा संरक्षित: यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। कुछ अधिकार नागरिकों के लिए विशेष: जैसे कि कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों (नागरिक और गैर-नागरिक दोनों) को प्राप्त हैं। सीमाओं के अधीन: मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं; राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्...

भारत के प्रधान न्यायाधीश: भूमिका, प्रक्रिया और वर्तमान CJI भूषण रामकृष्ण गवई की ऐतिहासिक नियुक्ति भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां सत्ता के तीन प्रमुख स्तंभ होते हैं: विधायिका , कार्यपालिका और न्यायपालिका । इनमें से न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है, और इस सर्वोच्च संस्था का नेतृत्व करते हैं — भारत के प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) । प्रधान न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? भारत के प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख होते हैं। वे न केवल सर्वोच्च न्यायिक मंच के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के संचालन, मामलों के आवंटन और संविधान पीठों के गठन जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का नेतृत्व करते हैं। मुख्य जिम्मेदारियां: संविधान पीठों की अध्यक्षता करना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मामलों के अनुसार पीठों में बांटना न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन न्यायिक स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व सार्वजनिक हितों से जुड़े मामलों ...