Right and Law

  मौलिक अधिकार बनाम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत: एक संतुलित दृष्टिकोण भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो नागरिकों के अधिकारों और राज्य की नीतिगत दिशा को परिभाषित करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को दिशा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार: नागरिकों के संरक्षक मौलिक अधिकार संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में उल्लिखित हैं। ये कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होते हैं, यानी नागरिक इन अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएँ: संवैधानिक गारंटी : ये अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। न्यायिक प्रवर्तनीयता : अनुच्छेद 32 और 226 के तहत नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कुछ अधिकार नागरिकों तक सीमित, कुछ सभी के लिए : उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों पर ला...

75 वर्षों की गणतंत्र यात्रा: लोकतंत्र और प्रगति की कहानी 26 जनवरी, 2025 को भारत अपने गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। यह मील का पत्थर उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें भारत ने लोकतंत्र और समावेशिता को अपनी मार्गदर्शक शक्तियों के रूप में चुना। भारत का संविधान, जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखता है। इन 75 वर्षों में, भारत ने एक नव स्वतंत्र राष्ट्र से लेकर एक वैश्विक शक्ति बनने तक की यात्रा की है, जिसमें उसने कई चुनौतियों का सामना किया और अद्भुत प्रगति हासिल की। गणतंत्र का जन्म 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, एक मजबूत संवैधानिक ढांचे की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता और डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले विचारक शामिल थे। लगभग तीन वर्षों की चर्चा के बाद, 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। यह तिथि 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा को स्मरणीय बनाने के लिए चुनी गई थी, जब भारतीय नेताओं ने ब्रि...