भारत के प्रधान न्यायाधीश: भूमिका, प्रक्रिया नियुक्ति

भारत के प्रधान न्यायाधीश: भूमिका, प्रक्रिया और वर्तमान CJI भूषण रामकृष्ण गवई की ऐतिहासिक नियुक्ति

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां सत्ता के तीन प्रमुख स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है, और इस सर्वोच्च संस्था का नेतृत्व करते हैं — भारत के प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI)।

प्रधान न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है?

भारत के प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख होते हैं। वे न केवल सर्वोच्च न्यायिक मंच के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के संचालन, मामलों के आवंटन और संविधान पीठों के गठन जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का नेतृत्व करते हैं।

मुख्य जिम्मेदारियां:

• संविधान पीठों की अध्यक्षता करना

• सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मामलों के अनुसार पीठों में बांटना

• न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन

• न्यायिक स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना

• महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व सार्वजनिक हितों से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन देना

प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंपरानुसार, सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को यह पद दिया जाता है। हालांकि यह कोई बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन इसे एक सुदृढ़ परंपरा के रूप में माना जाता है।

प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल तब तक होता है, जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

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भारत के 52वें और वर्तमान प्रधान न्यायाधीश: न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई

भारत के वर्तमान (2025 में) और 52वें प्रधान न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जिन्होंने 14 मई 2025 को इस गरिमामयी पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा।

ऐतिहासिक महत्व:

• वे पहले बौद्ध और दूसरे दलित (अनुसूचित जाति) प्रधान न्यायाधीश हैं।

• यह नियुक्ति न्यायपालिका में सामाजिक समावेशिता और विविधता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:

• जन्म: 24 नवंबर 1960, अमरावती, महाराष्ट्र

• पिता: आर. एस. गवई (वरिष्ठ अंबेडकरवादी नेता और पूर्व राज्यपाल)

• शिक्षा: कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1985 में वकालत शुरू की

न्यायिक करियर:

• बॉम्बे हाई कोर्ट में 2003 में अतिरिक्त न्यायाधीश और 2005 में स्थायी न्यायाधीश बने

• 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए

• 14 मई 2025 को 52वें CJI के रूप में शपथ ली

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प्रमुख निर्णय और योगदान:

न्यायमूर्ति गवई ने कई संवेदनशील और ऐतिहासिक मामलों में भाग लिया, जिनमें शामिल हैं:

• अनुच्छेद 370 हटाने का मामला – जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त करने से संबंधित निर्णय

• नोटबंदी – सरकार की आर्थिक नीति की वैधता को बरकरार रखने वाले फैसले

• चुनावी बॉन्ड योजना – पारदर्शिता और लोकतंत्र को लेकर ऐतिहासिक फैसला

• मीडिया की स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े अनेक फैसले

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सामाजिक प्रतिनिधित्व और न्यायिक विविधता

न्यायमूर्ति गवई की नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इससे समाज के सभी वर्गों को यह संदेश गया है कि न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व, समावेशन और अवसर की व्यापक संभावनाएं हैं। उनका अनुभव, संवेदनशील दृष्टिकोण और न्यायप्रियता देश की न्यायिक प्रणाली को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगे।

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निष्कर्ष

भारत का प्रधान न्यायाधीश न केवल सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, बल्कि वह लोकतंत्र के मूल स्तंभों में से एक का संरक्षक भी होता है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जैसे विद्वान और संवेदनशील न्यायाधीश की नियुक्ति से भारतीय न्यायपालिका को एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है।

उनकी नेतृत्व क्षमता, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, और सामाजिक न्याय की भावना से यह आशा की जा सकती है कि उनका कार्यकाल भारत के न्यायिक इतिहास में एक सशक्त और प्रेरणादायक अध्याय सिद्ध होगा।