POCSO कानून क्या है? प्रमुख प्रावधान, दुरुपयोग और सुरक्षा उपाय

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📚 POCSO अधिनियम को समझना: प्रमुख प्रावधान, दुरुपयोग और सुरक्षा उपाय

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🔷 परिचय:

बच्चों के प्रति यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 2012 में एक विशेष कानून लागू किया, जिसे कहते हैं — POCSO Act (The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012)।
इस अधिनियम का उद्देश्य है – 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से सुरक्षा देना।

हालांकि समय के साथ यह भी देखा गया कि इस कानून का कुछ मामलों में दुरुपयोग हुआ है — झूठे आरोपों, सहमति आधारित संबंधों में फंसाने, या पारिवारिक रंजिश के कारण।

इस लेख में हम समझेंगे:

• POCSO अधिनियम के मुख्य प्रावधान

• इसका दुरुपयोग कैसे होता है

• और क्या कानूनी सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं

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🔷 POCSO कानून की प्रमुख विशेषताएं:

✅ 1. बच्चों की परिभाषा:

कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसे ‘बच्चा’ माना जाता है।

✅ 2. यौन अपराधों की श्रेणियां:

अपराध का प्रकार	विवरण
यौन उत्पीड़न (Sexual Assault)	बिना सहमति के शारीरिक संपर्क, यौन इरादे से
गंभीर यौन उत्पीड़न (Aggravated Assault)	जब अपराधी पुलिस, शिक्षक या अन्य अधिकृत पद पर हो
यौन शोषण (Sexual Harassment)	अनुचित टिप्पणी, अश्लील इशारे या अश्लील वीडियो दिखाना
पॉर्नोग्राफी (Child Pornography)	किसी बच्चे की नग्न या यौन स्पष्ट तस्वीरें या वीडियो बनाना या प्रसारित करना

✅ 3. जाँच और सुनवाई की प्रक्रिया:

• FIR दर्ज करने के लिए बच्चे के बयान को प्राथमिकता दी जाती है

• मेडिकल जांच केवल परिवार या महिला डॉक्टर की उपस्थिति में होती है

• मामला विशेष POCSO कोर्ट में चलता है

• 1 वर्ष के भीतर मामले का निस्तारण अनिवार्य है

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🔷 दुरुपयोग के संभावित पहलू:

हाल के वर्षों में POCSO एक्ट के अंतर्गत कई मामलों में यह पाया गया कि:

🔹 1. सहमति से बने संबंधों में भी केस:

यदि लड़का और लड़की दोनों बालिग नहीं हैं, लेकिन उनके बीच आपसी सहमति से संबंध बने हैं, तब भी यह POCSO के तहत अपराध माना जाता है।

🔹 2. झूठे केस:

• माता-पिता के विरोध के चलते प्रेम संबंधों को अपराध बताया गया

• पारिवारिक रंजिश या जातिगत विवाद के कारण झूठी शिकायतें की गईं

• लड़कों को ब्लैकमेल या बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए

🔹 3. सोशल मीडिया और पर्सनल चैट:

कई मामलों में चैट या वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत कर बच्चों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए

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🔷 प्रमुख न्यायिक दृष्टिकोण (Landmark Judgments):

📌 Independent Thought v. Union of India (2017):

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की शादी में यौन संबंध भी POCSO के अंतर्गत अपराध हैं, भले ही वह शादी वैध हो।

📌 Satish Ragde v. State of Maharashtra (2021):

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि "बिना स्किन-टू-स्किन टच के" कोई भी कृत्य POCSO की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया।

📌 Raj Kumar v. State (Delhi HC):

कोर्ट ने झूठे केस में बेकसूर युवक को राहत दी और कहा कि लड़की के माता-पिता की सहमति न होना, लड़के को अपराधी नहीं बनाता।

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🔷 सुरक्षा उपाय (Legal Safeguards for False Accused):

🔹 1. अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail):

अगर आरोपी पर झूठा मामला बनने की आशंका हो तो वह अग्रिम ज़मानत के लिए सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

🔹 2. कोर्ट द्वारा बयान की सत्यता की जांच:

POCSO कोर्ट बच्चे के बयान और साक्ष्यों की गहनता से जांच करती है।

🔹 3. झूठी शिकायत पर कार्रवाई (IPC 182 / 211):

अगर यह साबित हो जाए कि शिकायत झूठी थी, तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

🔹 4. दोषमुक्ति (Acquittal):

यदि पर्याप्त साक्ष्य न हों, तो आरोपी को निर्दोष घोषित किया जाता है। उसके बाद वह मानहानि या मानसिक क्षति की भरपाई के लिए केस कर सकता है।

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🔷 POCSO के दायरे में बच्चों का संरक्षण क्यों जरूरी है?

बच्चों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी सभ्य समाज की ज़िम्मेदारी है।
POCSO Act इन पहलुओं पर गहनता से ध्यान देता है, जैसे:

• पीड़ित का नाम गुप्त रखना

• दोस्ताना पूछताछ

• महिला जांच अधिकारी की उपस्थिति

• परामर्श और पुनर्वास सुविधा

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🔷 निष्कर्ष:

POCSO कानून बच्चों के लिए एक अत्यंत आवश्यक सुरक्षा कवच है, लेकिन किसी भी कानून की ताकत तभी सार्थक होती है जब उसका प्रयोग इमानदारी और न्यायप्रियता के साथ हो।

इस कानून का दुरुपयोग न केवल निर्दोषों के जीवन को बर्बाद करता है, बल्कि असली पीड़ितों की आवाज भी दब जाती है।
इसलिए समाज, पुलिस, न्यायालय और परिजनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

• असली अपराधियों को सज़ा मिले

• और निर्दोष युवाओं को झूठे आरोपों से सुरक्षा मिले