G RAM G Yojana 2025 क्या है? | मनरेगा की जगह नई ग्रामीण रोजगार योजना

G RAM G योजना क्या है? | मनरेगा की जगह नई ग्रामीण रोजगार योजना – पूरी जानकारी (2025)

भारत सरकार ने ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से G RAM G योजना की शुरुआत की है। यह योजना पुराने मनरेगा (MGNREGA) कानून की जगह लाई जा रही है और इसका आधिकारिक नाम है —

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025

इस लेख में हम G RAM G योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सरल हिंदी में समझेंगे — जैसे उद्देश्य, लाभ, मनरेगा से अंतर, काम के प्रकार, वित्तीय ढांचा और संभावित प्रभाव।

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G RAM G योजना का उद्देश्य

G RAM G योजना का मुख्य उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में स्थायी आजीविका, बुनियादी ढांचे का विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।

सरकार इस योजना को “विकसित भारत 2047” के विज़न से जोड़कर देख रही है।

प्रमुख उद्देश्य:

• ग्रामीण परिवारों को रोजगार की कानूनी गारंटी

• गांवों में टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण

• जल, कृषि और पर्यावरण से जुड़े कार्यों को बढ़ावा

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना

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G RAM G योजना की मुख्य विशेषताएं

✅ 125 दिनों की रोजगार गारंटी

अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, जो पहले मनरेगा में 100 दिन था।

✅ रोजगार + आजीविका मॉडल

यह योजना केवल अस्थायी मजदूरी पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आजीविका से जुड़े कार्यों पर केंद्रित है।

✅ चार प्राथमिक कार्य क्षेत्र

G RAM G योजना के तहत मुख्य रूप से निम्न कार्य कराए जाएंगे:

1. जल संरक्षण एवं जल संसाधन विकास

2. ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण

3. आजीविका से जुड़े ढांचे (Livelihood Infrastructure)

4. जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य

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G RAM G योजना और मनरेगा में अंतर

बिंदु	मनरेगा	G RAM G योजना
रोजगार की अवधि	100 दिन	125 दिन
कानून का स्वरूप	रोजगार गारंटी	रोजगार + आजीविका
फोकस	मजदूरी आधारित	विकास आधारित
निगरानी	सीमित डिजिटल	पूर्ण डिजिटल निगरानी
खर्च का मॉडल	केंद्र आधारित	केंद्र-राज्य साझेदारी

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वित्तीय ढांचा (Funding Pattern)

• सामान्य राज्य:

  • केंद्र सरकार – 60%

  • राज्य सरकार – 40%

• उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्य:

  • केंद्र – 90%

  • राज्य – 10%

• केंद्र शासित प्रदेश:

  • पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा

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डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता

G RAM G योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई तकनीकी उपाय किए गए हैं:

• जियो-टैगिंग द्वारा कार्य स्थल की निगरानी

• डिजिटल मस्टर रोल

• बायोमेट्रिक उपस्थिति

• सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

इससे फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव होगा।

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G RAM G योजना के संभावित लाभ

✔ ग्रामीण बेरोजगारी में कमी
✔ गांवों में स्थायी संपत्ति का निर्माण
✔ किसानों और श्रमिकों की आय में वृद्धि
✔ जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा
✔ पलायन (Migration) में कमी

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आलोचना और चिंताएं

कुछ विशेषज्ञों और संगठनों ने योजना पर सवाल भी उठाए हैं:

• राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका

• रोजगार के अधिकार की प्रकृति कमजोर होने का डर

• कृषि सीजन में काम सीमित होने से मजदूरों की समस्या

हालांकि सरकार का कहना है कि योजना को समय के साथ बेहतर बनाया जाएगा।

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निष्कर्ष

G RAM G योजना भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़ा बदलाव है। यह योजना केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं, बल्कि गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है।

अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो यह योजना ग्रामीण भारत के भविष्य को नई दिशा दे सकती है।